Category: Economy

एप्पल के सीईओ टिम कुक ने आईफोन खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। Apple ने हाल ही में भारत में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने पिछली तिमाही में भारत से 6 अरब आईफोन का निर्यात किया। अब कंपनी का अगला लक्ष्य भारत से 10 अरब आईफोन निर्यात करना है। कंपनी ने जुलाई से सितंबर के बीच भारत में $94.9 बिलियन का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल से 6 प्रतिशत अधिक है।

Apple ने चार नए स्टोर खोलने की घोषणा की

Apple ने पिछले साल भारत में दो रिटेल स्टोर खोले। ये स्टोर बीकेसी मुंबई और साकेत दिल्ली में खोले गए। अब Apple भारत में चार नए स्टोर खोलने जा रहा है। जिसमें पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली-एनसीआर और मुंबई शामिल हैं। यह जानकारी कंपनी के सीईओ टिम कुक ने दी है। टिम कुक ने कहा है कि हम भारत में 4 नए स्टोर खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाएगा. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षक भी छात्रों को यह बात समझाएं और वे खुद भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं.

भारत में उत्पादन बढ़ाने पर जोर

आपको बता दें कि कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर दे रही है। Apple ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की संख्या बढ़ा दी है। फॉक्सकॉन कई सालों से भारत में आईफोन असेंबल कर रही है। वहीं, पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी एप्पल के आईफोन की असेंबलिंग शुरू कर दी है। फॉक्सकॉन वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा iPhone आपूर्तिकर्ता है। वहीं, टाटा ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने अप्रैल से सितंबर तक कर्नाटक को 1.7 अरब डॉलर के आईफोन का निर्यात किया।

भारत के स्मार्टफोन बाजार ने इस साल की तीसरी तिमाही (Q3 2024) में 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान सैमसंग ने 23 फीसदी हिस्सेदारी के साथ बाजार में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि एप्पल ने 22 फीसदी योगदान के साथ उसे कड़ी टक्कर दी है. काउंटरप्वाइंट के मासिक भारत स्मार्टफोन ट्रैकर के नवीनतम शोध के अनुसार, भारतीय स्मार्टफोन बाजार का मूल्य एक ही तिमाही में 12 प्रतिशत (साल-दर-साल) बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कुल शिपमेंट में 5G स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 81 फीसदी तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है.

यूपीआई लाइट यूजर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आज यानी 1 नवंबर से यूपीआई लाइट प्लेटफॉर्म में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बदलावों की बात करें तो 1 नवंबर से यूपीआई लाइट यूजर्स ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी हाल ही में UPI लाइट की लेनदेन सीमा बढ़ा दी है। अन्य बदलावों की बात करें तो 1 नवंबर के बाद अगर आपका यूपीआई लाइट बैलेंस एक निश्चित सीमा से कम हो जाता है तो नया ऑटो टॉप-अप फीचर यूपीआई लाइट में रुपये वापस जोड़ देगा। इससे मैन्युअल टॉप-अप की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जिससे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लाइट का उपयोग करके भुगतान किया जा सकेगा।

कब शुरू होगा नया फीचर?

UPI लाइट ऑटो-टॉप-अप सुविधा 1 नवंबर, 2024 से शुरू होने की उम्मीद है। यूपीआई लाइट एक वॉलेट है जो उपयोगकर्ताओं को यूपीआई पिन का उपयोग किए बिना लेनदेन करने की अनुमति देता है। वर्तमान में यूपीआई लाइट उपयोगकर्ताओं को भुगतान जारी रखने के लिए अपने बैंक खाते से अपने वॉलेट बैलेंस को मैन्युअल रूप से रिचार्ज करना पड़ता है। हालाँकि, नई ऑटो-टॉप-अप सुविधा के साथ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का लक्ष्य मैन्युअल रिचार्ज की आवश्यकता को समाप्त करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। 27 अगस्त, 2024 को एनपीसीआई की अधिसूचना में यूपीआई लाइट ऑटो-पे बैलेंस सुविधा की घोषणा की गई थी।

यूपीआई लाइट वॉलेट बैलेंस ऑटो टॉप-अप

जल्द ही आप यूपीआई लाइट पर मिनिमम बैलेंस सेट कर पाएंगे। जब भी आपका बैलेंस इस सीमा से कम हो जाएगा, तो आपके लिंक किए गए बैंक खाते से एक निश्चित राशि आपके यूपीआई लाइट वॉलेट में जोड़ दी जाएगी। रिचार्ज राशि भी आपके द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह वॉलेट सीमा 2,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती. यूपीआई लाइट खाते में एक दिन में पांच टॉप-अप की अनुमति होगी।

एनपीसीआई के मुताबिक, यूपीआई लाइट यूजर्स को 31 अक्टूबर 2024 तक ऑटो-पे बैलेंस फीचर इनेबल करना होगा। इसके बाद आप 1 नवंबर 2024 से यूपीआई लाइट पर ऑटो टॉप-अप फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे।

यूपीआई सीमा

यूपीआई लाइट प्रत्येक उपयोगकर्ता को 500 रुपये तक लेनदेन करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही UPI लाइट वॉलेट में अधिकतम 2000 रुपये का बैलेंस रखा जा सकता है. UPI लाइट वॉलेट में दैनिक खर्च की सीमा 4000 रुपये है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने UPI लाइट की अधिकतम लेनदेन सीमा को 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा भी 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है

आईआरसीटीसी के नए एडवांस टिकट बुकिंग नियम आज यानी 1 नवंबर 2024 से लागू हो गए हैं। अगर आप भी रेलवे रिजर्वेशन के लिए आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको रेलवे के इस नए नियम के बारे में जरूर जानना चाहिए। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए अब इसकी सीमा भी कम कर दी है। भारतीय रेलवे के आधिकारिक ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ने अब अग्रिम टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है।

भारतीय रेलवे ने पिछले महीने इसकी घोषणा की थी. यह नया नियम आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म के साथ-साथ किसी भी थर्ड पार्टी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म या पेटीएम, इक्सिगो, मेक माई ट्रिप जैसे ऐप पर भी लागू है। साथ ही यह नियम ऑफलाइन या काउंटर टिकट पर भी लागू होगा. ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग नियमों में यह बदलाव किया है। खासकर त्योहारी सीजन के दौरान कई ट्रेनों में चार महीने पहले ही टिकट फुल हो जाते थे, जिससे कई रेल यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स अब 120 दिन की जगह 60 दिन पहले एडवांस टिकट बुक कर सकते हैं। नियमित टिकट ऐप और वेबसाइट के जरिए कभी भी बुक किए जा सकते हैं। जबकि तत्काल टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 24 घंटे पहले बुक किया जा सकता है। तत्काल टिकट विंडो एसी के लिए सुबह 10 बजे और नॉन-एसी के लिए सुबह 11 बजे खुलती है। तो अगर आप भी पहले से ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं तो अब आप केवल 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं।

आईआरसीटीसी ने पिछले कुछ सालों में अपने प्लेटफॉर्म को काफी अपग्रेड किया है। अब यूजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने पिछले कुछ सालों में आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने के नियमों में भी बदलाव किया है। अगर आप सुबह 8 बजे से पहले ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन हैं, तो आपको ठीक 8 बजे लॉग आउट कर दिया जाएगा। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको दोबारा लॉग इन करना होगा।

जबकि तत्काल टिकट के लिए आपको ठीक 10 बजे और 11 बजे लॉग इन करना होगा। साथ ही एक बार लॉग इन करने के बाद एक ही पीएनआर नंबर जेनरेट किया जा सकता है। दूसरे टिकट यानी पीएनआर के लिए आपको दोबारा आईआरसीटीसी ऐप या वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। भारतीय रेलवे का यह फैसला टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए लिया गया है.

रोजगार मेला : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धनतेरस पर हजारों अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे. इस मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर दिए. ये नवनियुक्त उम्मीदवार अब सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले को संबोधित किया

रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज धनतेरस का त्योहार है और इस बार दिवाली का त्योहार बहुत खास है क्योंकि 500 ​​साल बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं. उनके मंदिर में बैठकर पहली दिवाली का यह उत्सव खास है. इस रोजगार मेले में 40 से ज्यादा जगहों पर देश के लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया है, जिन्हें सरकारी नौकरियों में भर्ती और नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दी अहम जानकारी

इस रोजगार मेले का कार्यक्रम 22 अक्टूबर 2022 से आयोजित किया जा रहा है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र प्रसाद ने कहा कि रोजगार मेले के जरिए पीएम मोदी ने एक धक्का देकर 51 हजार से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का सफर पूरा किया है. बटन। है इतने लोगों को रोजगार देने का ये शुभ कार्यक्रम आज धनतेरस के दिन मनाया जा रहा है.

लघु फिल्म का प्रसारण किया गया

रोजगार मेला कार्यक्रम के दौरान एक लघु फिल्म दिखाई गई जिसमें बताया गया कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्षों में रोजगार, स्वरोजगार और स्टार्टअप के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। भारत सरकार में भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है और इसी क्रम में देशभर से 51 हजार अभ्यर्थियों का चयन किया गया है.

नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि में सरकारी नौकरियों में शामिल होंगे।

भारत में सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में 17% साल-दर-साल (YoY) गिरावट दर्ज की। घरेलू बिक्री मात्रा में गिरावट और मांग में मंदी के बीच कंपनी का राजस्व स्थिर रहा। सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए ऑटोमोबाइल प्रमुख का परिचालन प्रदर्शन भी कमजोर हुआ, इसके मार्जिन में गिरावट देखी गई

कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे स्ट्रीट को प्रभावित करने में विफल रहने के बाद मारुति सुजुकी के शेयर की कीमत में गिरावट आई। यहां मारुति सुजुकी Q2 नतीजों की मुख्य झलकियां दी गई हैं

शुद्ध लाभ

Q2FY25 में मारुति सुजुकी का शुद्ध लाभ 17.4% की गिरावट के साथ ₹3,069.2 करोड़ हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में ₹3,716.5 करोड़ था। वित्त अधिनियम 2024 के अनुसार इंडेक्सेशन लाभ की वापसी और ऋण म्यूचुअल फंड पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर में बदलाव के परिणामस्वरूप ₹837.6 करोड़ के प्रावधान के कारण तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में गिरावट आई। कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में स्टॉक एक्सचेंजों को इस आशय की जानकारी दी थी।

राजस्व और मात्रा

जुलाई-सितंबर तिमाही में परिचालन से मारुति सुजुकी का राजस्व साल-दर-साल (YoY) 0.4% बढ़कर ₹37,062.1 करोड़ से ₹37,202.8 करोड़ हो गया। मारुति सुजुकी ने सितंबर तिमाही के दौरान कुल 541,550 वाहन बेचे, जिनमें से घरेलू बाजार की मात्रा 463,834 वाहन और निर्यात की मात्रा 77,716 वाहन थी। जबकि घरेलू मात्रा में 3.9% की गिरावट आई, निर्यात मात्रा में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.1% की वृद्धि हुई।

परिचालन प्रदर्शन परिचालन स्तर पर

सितंबर में समाप्त तिमाही के दौरान ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले ऑटो प्रमुख की कमाई 7.7% गिरकर ₹4,784 करोड़ से ₹4,417 करोड़ हो गई, जबकि ईबीआईटीडीए मार्जिन 100 आधार अंक (बीपीएस) कम होकर 11.9 हो गया। 12.9% से %, साल दर साल।

सुजुकी मोटर गुजरात का एकीकरण मारुति सुजुकी ने यह भी घोषणा की है कि उसके निदेशक मंडल ने कंपनी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पिछले साल, सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड एसएमजी को मारुति सुजुकी इंडिया की 100% सहायक कंपनी बनने के लिए अधिग्रहण किया गया था। “बोर्ड ने अधिग्रहण के बाद संरचना पर विचार किया और एमएसआईएल के साथ एसएमजी के एकीकरण के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। मारुति सुजुकी ने एक विज्ञप्ति में कहा, सभी कानूनी और नियामक अनुपालनों के अधीन, समामेलन की नियत तारीख 1 अप्रैल 2025 है।

जीएसटी बढ़ोतरी टीवी योजनाएं भारत : मोबाइल रिचार्ज महंगे होने के बाद अब टीवी देखने वालों पर बढ़ती कीमतों का बोझ पड़ने वाला है। सरकार ने केबल टीवी ऑपरेटर टैरिफ और जीएसटी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। मोबाइल रिचार्ज महंगा होने से प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स एयरटेल, जियो और Vi के यूजर्स परेशान हो गए हैं। लाखों यूजर्स ने अपना नंबर सरकारी टेलिकॉम ऑपरेटर बीएसएनएल में पोर्ट कराया है। अब घर पर टीवी देखने वालों को ज्यादा खर्च करना होगा।

सरकार ने केबल टीवी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का ऐलान किया है. इस घोषणा के बाद तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. साथ ही केंद्र सरकार ने चैनल टैरिफ बढ़ाने का भी ऐलान किया है. केबल टीवी ऑपरेटर्स की मांग है कि जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाए. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केबल टीवी चैनलों के टैरिफ में बढ़ोतरी कर दी है। खासकर चेन्नई में केबल ऑपरेटर इसका विरोध कर रहे हैं.

सरकार द्वारा जीएसटी बढ़ोतरी का सीधा असर देश के करोड़ों उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जीएसटी बढ़ने से उपभोक्ताओं को एक महीने तक पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका मासिक केबल टीवी बिल वर्तमान में 500 रुपये है, तो अब आपको 590 रुपये का भुगतान करना होगा। मोबाइल रिचार्ज की तरह ही अब यूजर्स को केबल टीवी के मासिक रिचार्ज या बिल पर भी ज्यादा खर्च करना होगा।

इस समय देश में करोड़ों की संख्या में केबल टीवी देखने वाले यूजर्स हैं। जीएसटी बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से चेन्नई के कई केबल टीवी ऑपरेटरों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। टीवी देखने के लिए केबल या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेट-अप बॉक्स की आवश्यकता होती है। केबल ऑपरेटरों से एक मासिक योजना की आवश्यकता होती है, जिसमें भुगतान और मुफ्त चैनल शामिल होते हैं। जबकि डीटीएच के लिए ग्राहकों को हर महीने पेड चैनल के लिए रिचार्ज कराना होगा। जीएसटी बढ़ने से उपभोक्ताओं को अब अपने मासिक बिल में अधिक खर्च करना होगा।

जीएसटी बढ़ोतरी का सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। मतलब, अगर सरकार केबल टीवी ऑपरेटर पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाती है, तो ऑपरेटर उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई कीमत वसूल करेगा। ऐसे में अगर आपका मासिक रिचार्ज 500 रुपये का है तो आपको 90 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. 1000 रुपये के रिचार्ज पर आपको 180 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसी तरह 1500 रुपये के रिचार्ज पर आपको 270 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. ऐसे में केबल टीवी देखने वाले यूजर्स का आपका मासिक खर्च बढ़ जाएगा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:  दिवाली से पहले मोदी सरकार ने कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे उद्यमियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब वे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले से दोगुना लोन ले सकेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा लोन की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. इस फैसले को लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. 

10 लाख रुपये की ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए घोषणा की कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये की ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा। अब इस घोषणा पर अमल हो गया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस सीमा को बढ़ाने से मुद्रा योजना के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और ऐसे नए उद्यमियों को जिन्हें धन की आवश्यकता है, उन्हें अब अपने व्यवसाय के विकास और विस्तार के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

शिशु, किशोर और तरूण नाम से तीन श्रेणियां हैं

वर्तमान में, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में शिशु, किशोर और तरूण तीन श्रेणियां हैं जिनके तहत ऋण वितरित किए जाते हैं। अब तरुण प्लस नाम से एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई है। मुद्रा योजना में शिशु के तहत 50,000 रुपये तक का लोन देने का प्रावधान है. किशोर योजना के तहत कोई भी स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का मुद्रा लोन ले सकता है. तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन देने का नियम है. जिन व्यवसायियों ने तरुण योजना के तहत लिए गए ऋण को सफलतापूर्वक चुका दिया है, वे अब रुपये का लाभ उठा सकते हैं। 10 लाख से रु. 20 लाख तक का लोन मिल सकता है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के तहत 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।

शेयर बाजार दिवाली छुट्टियां 2024: देशभर में 31 अक्टूबर, गुरुवार को दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे में लोगों को लगेगा कि दिवाली पर शेयर बाजार बंद रहेगा. लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध छुट्टियों की सूची में अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर के बाद कोई छुट्टी नहीं है। यहां शुक्रवार 1 नवंबर को दिवाली की छुट्टी दी गई है. उसके बाद शनिवार और रविवार को शेयर बाजार में साप्ताहिक अवकाश रहता है. इस तरह शेयर बाजार लगातार 3 दिन बंद रहेगा। हालाँकि, अगर स्टॉक एक्सचेंज एक सर्कुलर जारी करके 31 अक्टूबर को भी बाजार में छुट्टी की घोषणा करता है, तो शेयर बाजार लगातार 4 दिनों तक बंद रह सकता है।

इस बार शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर, शुक्रवार को होगी. यह 1 घंटे का विशेष ‘मोमेंट्री बिजनेस’ सत्र होगा। यह नए संवत 2081 की शुरुआत का प्रतीक होगा। शेयर बाजारों ने अलग-अलग सर्कुलर में कहा कि टोकन ट्रेडिंग सत्र शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। यह सत्र नए संवत (दिवाली से शुरू होने वाला हिंदू कैलेंडर वर्ष) की शुरुआत का भी प्रतीक है। माना जाता है कि ‘मुहूर्त’ या ‘शुभ घंटे’ के दौरान व्यापार करने से हितधारकों के लिए समृद्धि और वित्तीय वृद्धि आती है।

1 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज में दिवाली का आधिकारिक अवकाश है। इस दिन बाजार बंद रहेगा. लेकिन शाम को एक घंटे के लिए विशेष ट्रेडिंग विंडो खुली रहेगी. शेयर बाजारों ने घोषणा की है कि प्री-ओपनिंग सत्र शाम 5:45 बजे से 6:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जबकि शाम 6 से 7 बजे तक विशेष ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि दिवाली कुछ भी नया शुरू करने के लिए आदर्श समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सत्र के दौरान ट्रेडिंग करने से निवेशकों को पूरे साल फायदा होता है।

हर साल दिवाली पर बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, दिवाली का त्योहार नए साल का पहला दिन होता है और इसलिए इस दिन को शुभ बनाने के लिए एक घंटे की विशेष ट्रेडिंग की जाती है जिसे मुहूर्त ट्रेड कहा जाता है। इस बार निवेशक शुभ लक्ष्मी पूजा के साथ संवत 2081 की शुरुआत के दौरान अपने घरों से ऑनलाइन व्यापार कर सकते हैं।

सरकारी टेलीकॉम कंपनी फिलहाल अपने ग्राहकों के लिए 4जी नेटवर्क पर काम कर रही है। जब से प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ाई हैं, तब से बीएसएनएल के यूजरबेस में उछाल देखने को मिला है। ऐसे में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी न सिर्फ नेटवर्क में सुधार कर रही है बल्कि सस्ते प्लान भी ला रही है. चूंकि रिचार्ज प्लान महंगे हो गए हैं, इसलिए यूजर्स लंबी वैलिडिटी वाले सस्ते प्लान तलाश रहे हैं। ऐसे में अब बीएसएनएल एक शानदार प्लान लेकर आया है।

बीएसएनएल ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो में कई तरह के रिचार्ज प्लान जोड़े हैं। कंपनी के पास रु. 100 से कम से लेकर रु. 3 हजार से ऊपर के कई प्लान उपलब्ध हैं. आप अपने बजट और जरूरत के मुताबिक प्लान चुन सकते हैं । अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने उन यूजर्स को फायदा पहुंचाया है जो कम कीमत में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं।

बीएसएनएल का सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्लान 

बीएसएनएल अब अपने ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता सालाना प्लान लेकर आया है। कंपनी ने हाल ही में अपने पोर्टफोलियो में रु. 1198 का ​​एक शानदार प्लान जोड़ा गया है. यह प्लान उन यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है जो कम कीमत और एक साल की वैलिडिटी के साथ फ्री कॉलिंग चाहते हैं। कंपनी 1198 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को 365 दिन की वैलिडिटी दे रही है। इस सस्ते प्लान से आप एक बार में रिचार्ज के झंझट से छुटकारा पा सकते हैं।

बीएसएनएल 1198 रुपये के प्लान में यूजर्स को डेटा बेनिफिट भी देता है। इस प्लान में आपको कुल 36GB डेटा ऑफर किया जाता है। यानी आप प्रति माह 3GB हाई स्पीड इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा के साथ आपको प्रतिदिन 30 मुफ्त एसएमएस भी मिलते हैं। ऐसे में आप मैसेज के जरिए लोगों से जुड़े रह सकते हैं, भले ही आपका डेटा खत्म हो जाए।

अधिक डेटा के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है 

अगर आपको ज्यादा इंटरनेट की जरूरत है तो आप बीएसएनएल का दूसरा पैक ले सकते हैं। बीएसएनएल अपने ग्राहकों के लिए रु. 1999 वाला प्लान खरीद सकते हैं. इस प्लान में कंपनी के ग्राहकों को 600GB डेटा उपलब्ध कराया जाता है. इस प्लान में कंपनी यूजर्स को प्रतिदिन 100 एसएमएस भी दिए जाते हैं। लेकिन, ध्यान रखें कि प्लान में आपको 365 दिनों की जगह सिर्फ 336 दिनों की ही वैलिडिटी मिलती है।   

ITR: इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है. इस साल करीब 7.3 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल किया है. मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 9 करोड़ को पार कर सकता है। हालांकि, अगर सरकार 8 लाख रुपये की सालाना आय को टैक्स फ्री करने का फैसला ले तो यह आंकड़ा आसानी से पार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस रियायत की मांग बढ़ने लगी है. ऐसे में सरकार 60 से 80 साल की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दे सकती है।

 इस वर्ष लगभग 2 करोड़ अधिक आईटीआर दाखिल होने की उम्मीद है

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक विभाग की इस शोध रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सरकार आकलन वर्ष 2024-25 में आईटीआर की संख्या तेजी से बढ़ाना चाहती है, तो वह ऐसे कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगी। अगर वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट दी गई तो रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल करीब 2 करोड़ और आईटीआर दाखिल होने की उम्मीद है। ऐसे में वित्त वर्ष के अंत तक आईटीआर की संख्या 9 करोड़ को पार कर जाएगी. अगले साल यह आंकड़ा आसानी से 10 करोड़ को पार कर सकता है।

 सरकार को टीडीएस कटौती और सर्टिफिकेट में भी बदलाव करना चाहिए

रिपोर्ट में कहा गया है कि आकलन वर्ष 2022 में कुल 7.3 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। आकलन वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 8.6 करोड़ था. हालांकि, तय तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। ऐसे में यह समझ में आता है कि लोग अब समय पर आईटीआर दाखिल करने को लेकर अधिक अनुशासित हैं। आयकर विभाग ने प्रक्रिया और फॉर्म को सरल बनाकर आईटीआर दाखिल करना भी आसान बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को टीडीएस कटौती के दायरे में संशोधन करना चाहिए. इसके अलावा टीडीएस प्रमाणपत्र में भी संशोधन किया जाना चाहिए.