Category: Desh Videsh

सुशील कुमार शिंदे: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनमोहन सिंह सरकार में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में हिस्सा लिया। इस पॉडकास्ट में ‘भगवा आतंकवाद’ पर बात हुई. इस बीच उन्होंने कहा कि वह इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते.

भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग पी. चिदम्बरम ने भी किया. इसके बाद यूपीए-2 में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था.

भगवा आतंकवाद पर सुशील कुमार शिंदे ने कही ये बात – 
इस पॉडकास्ट में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इस मुद्दे पर बात की. इस दौरान जब उनसे भगवा आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “उस वक्त जो भी रिकॉर्ड में आया, उन्होंने वही कहा. उनकी पार्टी ने उन्हें बताया कि भगवा आतंकवाद हो रहा है.”

उन्होंने आगे कहा, ”उस वक्त अगर उनसे पूछा जाता तो वे भगवा आतंकवाद कहते, बस इतना ही, उन्होंने अपने बयान में आतंकवाद शब्द डाला, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आतंकवाद शब्द क्यों डाला. ऐसा नहीं करना चाहिए” इस्तेमाल किया गया है. ये ग़लत था. भगवा आतंकवाद.”, ये नहीं कहना चाहिए. ये उस पार्टी की विचारधारा है, चाहे लाल हो या सफ़ेद, कोई आतंकवाद नहीं है. 

पीएम मोदी की तारीफ में मैंने 
उनसे पीएम मोदी से जुड़े सवाल पर कहा- जब मैं यूपीए-2 सरकार में था तो हमने नहीं सोचा था कि वह तीन बार केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे, तीन बार पीएम बनेंगे. . लेकिन यह बहुत मेहनत वाला है. बहुत परेशानी उठानी पड़ती है. उस समय मैं हिमाचल का महासचिव था, वह भी महासचिव थे। जब वे मुख्यमंत्री थे तो मैं भी मुख्यमंत्री था. जब मैं बिजली मंत्री था तो वह मेरे पास गुजरात के लिए बिजली मांगने आते थे। हालाँकि, हमें उन पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह दूसरी पार्टी है.

CJI प्रक्रिया: भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया है। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होने वाले हैं. संजीव खन्ना की नियुक्ति उस पारंपरिक प्रक्रिया का पालन करती है जिसमें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी का नाम सुझाते हैं।

कौन हैं जस्टिस संजीव खन्ना? 
न्यायमूर्ति खन्ना ने अपना करियर एक वकील के रूप में शुरू किया और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले दिए हैं, जिनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा डाले गए वोटों के सत्यापन की मांग करने वाली याचिका को खारिज करना शामिल है।

कैसे होता है नये मुख्य न्यायाधीश का चयन? 
भारत के मुख्य न्यायाधीश का चयन स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। आम तौर पर यह पद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ही दिया जाता है. हालाँकि, यह जरूरी नहीं है कि सबसे वरिष्ठ जज को ही यह पद मिले। कभी-कभी सरकार अन्य कारकों पर भी विचार कर सकती है, जैसे न्यायाधीश की योग्यता और अनुभव।

नई नियुक्ति का महत्व 
जस्टिस खन्ना की नियुक्ति भारत की न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है. वह देश की सर्वोच्च अदालत के प्रमुख होंगे और उनके फैसलों का देश की कानून और न्याय व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

आगे क्या होगा? 
सरकार जल्द ही जस्टिस खन्ना की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी करेगी. इसके बाद वह 10 नवंबर, 2024 से भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिनका असर आज भी देखने को मिलता है। इस दौरान कई लोगों ने पलायन किया और कई लोग अपने देश से दूर रहे. ऐसी ही एक घटना जर्मनी में घटी. दरअसल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों का एक छोटा समुदाय जर्मनी में बस गया था। अब वह जगह मिनी अमेरिका बन गई है.    

लिटिल अमेरिका जर्मनी में कैसे बसा?  

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी जर्मनी पर अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों का कब्ज़ा था। इन सैनिकों को जर्मनी में शांति स्थापित करने और देश के पुनर्निर्माण में मदद करनी थी। उसी समय, अमेरिकी सैनिकों ने विभिन्न जर्मन शहरों में सैन्य अड्डे स्थापित किए। इस बेस पर अमेरिकी सैनिक भी अपने परिवारों के साथ रहते थे. इस आधार पर अमेरिकी स्कूल, चर्च, सिनेमाघर और अन्य सुविधाएं थीं। ये अमेरिकी सैन्य अड्डे जर्मनी के अंदर छोटे अमेरिकी शहरों की तरह दिखते थे। यहां अमेरिकी जीवन शैली अपनाई जाती थी। अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार अंग्रेजी बोलते थे, अमेरिकी खाना खाते थे और अमेरिकी संस्कृति को जीते थे।        

पहले तो जर्मन लोगों और अमेरिकी सैनिकों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, लेकिन धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। इसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने स्थानीय लोगों को अंग्रेजी सिखाई और अमेरिकी संस्कृति से परिचित कराया। स्थानीय लोगों ने अमेरिकी सैनिकों को जर्मन संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया. इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और कुछ अमेरिकी सैनिक चले गए, लेकिन कुछ बस गए और अब एक छोटा सा अमेरिका है।          

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, अमेरिकी सैनिकों का एक छोटा समुदाय जर्मनी में बस गया। अब वह जगह मिनी अमेरिका बन गई है. इसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने स्थानीय लोगों को अंग्रेजी सिखाई और अमेरिकी संस्कृति से परिचित कराया। स्थानीय लोगों ने अमेरिकी सैनिकों को जर्मन संस्कृति और इतिहास के बारे में बताया. 

इज़राइल ईरान युद्ध: इज़राइल इस समय मध्य पूर्व में कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। इजरायली हमले में हमास प्रमुख याह्या सिनवार की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि हमास खत्म नहीं हुआ है. हमास के बाद इजराइल का अगला निशाना ईरान है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का एक दस्तावेज लीक हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इजराइल अब ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है.

ईरान पर हमले की तैयारी में है इजराइल 
अमेरिकी सैटेलाइट नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी (एनजीए) ने कुछ तस्वीरें कैद की हैं, जिनमें इजराइली सेना की तैयारियों को देखकर लग रहा है कि वह बड़ी कार्रवाई के मूड में है. 15 और 16 अक्टूबर, 2024 को ईरान का समर्थन करने वाले कई टेलीग्राम खातों द्वारा भी ऐसे दो दस्तावेज़ साझा किए गए थे। दस्तावेज़ों में इज़रायल के सैन्य अभ्यासों को विस्तार से दिखाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि इज़रायल अब ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है।

1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर इसराइल पर पड़ी कि वह किस तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा. हालांकि, इजराइल ने अभी तक ईरान के हमले का जवाब नहीं दिया है. ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस दस्तावेज का खुलासा होना काफी अहम माना जा रहा है.

अमेरिका के लीक हुए दस्तावेज़ में क्या मिला? 
दो दस्तावेज़ों में से एक का शीर्षक है “इज़राइल: वायु सेना ईरान पर हमले की तैयारी जारी रखे हुए है” कथित तौर पर इज़रायली सैन्य तैयारियों में संभावित ईरानी हमले की आशंका में हवा से हवा में ईंधन भरने के संचालन, खोज और बचाव अभियान और मिसाइलों की पुनः स्थिति शामिल है। एक अन्य दस्तावेज़ में हथियारों और अन्य सैन्य संपत्तियों को रणनीतिक स्थानों पर ले जाने की तैयारी दिखाई गई है।

अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ​​और एफबीआई संयुक्त रूप से इन खुफिया दस्तावेजों के कथित लीक की जांच कर रही हैं। यह पता लगाने के लिए कि जानकारी कैसे लीक हुई और क्या और भी दस्तावेज लीक हो सकते हैं।

विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी जींस बनाने में इतना कपड़ा खर्च किया कि उससे कई लोगों के लिए जींस पैंट बनाई जा सकती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में बनी दुनिया की सबसे बड़ी जींस पीसा की झुकी मीनार से भी बड़ी है। आइए अब आपको इस विश्व रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से बताते हैं।

जींस कैसे बनी?

दुनिया की सबसे बड़ी जींस बनाने के लिए 30 कारीगरों ने 18 दिनों तक काम किया। ऐसा करने के लिए, एक चीनी कपड़ा निर्माण कंपनी ने सिर्फ एक जोड़ी जींस बनाने के लिए 30 कर्मचारियों को 18 दिनों तक काम पर रखा। जब ये जींस बनाई गई थी तो इसकी लंबाई 76.34 मीटर थी। जबकि पीसा की झुकी मीनार की लंबाई 55 मीटर है।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ

76.34 मीटर लंबी इस जींस को 28 सितंबर 2024 को दुनिया के सामने लाया गया था। जब ये जींस चीन के गुआंग्शी में लोगों को दिखाई गई तो वे दंग रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी जींस कभी नहीं देखी थी. इस जींस की कमर की बात करें तो इसका साइज 58.164 मीटर था। चीन से पहले दुनिया की सबसे लंबी जींस का रिकॉर्ड पेरिस में दर्ज किया गया था। इस जींस की लंबाई 65.60 मीटर थी. यानी चीन में बनी जींस इन जींस से करीब 11 मीटर लंबी है.

इन जींस के बारे में बात करते हुए कंपनी ने कहा कि इसे बनाने में कुल 18 दिन लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए 30 मजदूर दिन-रात काम कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जींस के बटन का वजन 3.6 टन है। यानी करीब 3600 किलो. इसके अलावा इसमें 7.8 मीटर लंबा जिपर है। यह ज़िपर स्टेनलेस स्टील से बना है। यानी इसमें कभी जंग नहीं लगेगी. सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. इस जींस के बारे में कई लोग लिख रहे हैं कि अगर इसे खंभे पर लटका दिया जाए तो यह एक बड़े क्षेत्र के लिए तंबू का काम करेगी। कई लोग इसे पैसे, कपड़े और समय की बर्बादी बता रहे हैं.

खरीफ सीजन उपार्जन: राज्य सरकार किसानों के प्रति सदैव संवेदनशील दृष्टिकोण रखती है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल के मार्गदर्शन में राज्य के किसानों से विभिन्न खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। जिसमें राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड किसानों को उनकी फसलों के लिए समर्थन मूल्य के अतिरिक्त उचित मूल्य दिलाने के लिए धान, बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का की सीधी खरीद खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी बाजरा, ज्वार और रागी पर राज्य सरकार द्वारा 300 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा

जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। जिसमें स्थानीय ग्राम स्तर पर वीसीई के माध्यम से और तालुका स्तर पर निगम के गोदाम पर किसान का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण 31 अक्टूबर 2024 तक ही किया जाएगा. इन कृषि फसलों की खरीद समर्थन मूल्य पर लाभभपंचम यानि दि. यह 6 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक किया जाएगा.

पंजीकरण के लिए आवश्यक साक्ष्य जैसे आधार कार्ड की प्रतिलिपि, अद्यतन ग्राम प्रपत्र 7, 12, 8 ए की प्रतिलिपि, यदि गाँव में फसल की बुआई दर्ज नहीं की गई है तो सिक्कों के साथ तलाती के हस्ताक्षर की प्रपत्र 12 की प्रतिलिपि, किसान के नाम पर बैंक खाते का विवरण जैसे बैंक पासबुक या प्रतिलिपि की प्रतिलिपि रद्द किए गए चेक को साथ लाना होगा। राज्य के जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के इच्छुक हैं, उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जिसके लिए निगम द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत से संपर्क कर पंजीकरण कराने का विशेष अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से खरीद की जानकारी दी जाएगी। खरीद के समय किसान को अपना आधार कार्ड/पहचान पत्र साथ लाना होगा। मात्रा किसान मालिक के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ही खरीदी जाएगी। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण स्थल/काउंटर छोड़ने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज़ सुपाठ्य रूप से और पंजीकरण करते समय अनुरोध के अनुसार अपलोड किए गए हों। दस्तावेज़/दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया गया कि गलत दस्तावेज़ अपलोड किए गए हैं तो उस किसान का ऑर्डर रद्द कर दिया जाएगा और उसे खरीद के लिए सूचित नहीं किया जाएगा।

पंजीकरण के संबंध में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 85111 71718 और 85111 71719 पर संपर्क करना होगा, जैसा कि गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम गांधीनगर की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

गिग वर्कर्स:  फूडटेक और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी कंपनियों ने डिलीवरी पार्टनर के तौर पर देश में लाखों लोगों को रोजगार दिया है। इन्हें गिग वर्कर भी कहा जाता है. स्विगी, जोमैटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला और मीशो जैसी बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर गिग वर्कर्स को नौकरी देने में जुटी हैं। अब इन कंपनियों से गिग वर्कर्स के नाम पर कल्याण शुल्क वसूलने की तैयारी की जा रही है. अगर यह फैसला लिया जाता है तो ये कंपनियां इस फीस का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं।

ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म 1 से 2 प्रतिशत का शुल्क ले सकते हैं

दरअसल ये तैयारी कर्नाटक में चल रही है. कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2024 का मसौदा तैयार किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पर एक्ट के तहत 1 से 2 फीसदी का शुल्क लगा सकती है. अगले सप्ताह होने वाली समिति स्तरीय बैठक के बाद इस संबंध में घोषणा की जा सकती है. फिलहाल इस मुद्दे पर किसी भी कंपनी ने कुछ नहीं कहा है. इस नियम के दायरे में हर वह कंपनी आएगी जिसमें गिग वर्कर काम करते हैं.

गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष में पैसा देना होगा

विधेयक के मसौदे के मुताबिक, राज्य सरकार गिग वर्कर्स के लिए एक फंड बनाएगी. इसे कर्नाटक गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के लिए सभी एग्रीगेटर कंपनियों से कल्याण शुल्क लिया जाएगा. विधेयक के मसौदे के मुताबिक, हर कंपनी को प्रत्येक तिमाही के अंत में सरकार को यह शुल्क देना होगा.

विरोध में उतरे कई स्टार्टअप, कहा- बढ़ेगा वित्तीय बोझ

सूत्रों के मुताबिक, कई स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के समूहों ने इस बिल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि इस तरह का कानून राज्य में व्यापार करने में आसानी के विचार को नुकसान पहुंचाएगा. इससे स्टार्टअप अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा और वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। समूह ने सीआईआई, नैसकॉम और आईएएमएआई के माध्यम से सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है।                  

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध द्वारा अभिधम्म सिखाने की घटना से जुड़ा है। इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व हाल ही में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने से बढ़ गया है, क्योंकि अभिधम्म पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से पाली में उपलब्ध थीं।

अभिधम्म दिवस पर उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि यह अवसर लोगों को प्रेम और करुणा के साथ दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की याद दिलाता है। पिछले साल कुशीनगर में इसी तरह के एक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़ने की यात्रा उनके जन्म से शुरू हुई और आज भी जारी है. प्रधान मंत्री ने कहा कि उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था, जो कभी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और यहीं से उन्हें धम्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सीखने की प्रेरणा मिली। 

पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया

पीएम मोदी ने कहा, पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देना भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है. इस वर्ष अभिधम्म दिवस मनाने के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनके भाषण, उनकी शिक्षाएं जो पाली भाषा ने दुनिया को विरासत के रूप में दी हैं, इसी महीने भारत सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है।

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी से पहले आक्रमणकारियों ने भारत की पहचान को मिटाने की कोशिश की और आजादी के बाद लोग गुलाम मानसिकता के शिकार हो गए. भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया, जिसने हमें गलत दिशा में धकेल दिया।’ लेकिन आज देश आगे बढ़ रहा है. देश आत्मसम्मान, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ हीन भावना से मुक्त होकर साहसिक फैसले ले रहा है और इसी का परिणाम है कि यह बदलाव आ रहा है।